निवृत्त सहाय्यक पोलीस आयुक्ताकडून सुनेचा छळ अन् शरीरसुखाची मागणी; पुण्यात 7 जणांवर गुन्हा दाखल

लग्नानंतर सासूने सर्व दागिने स्वतःकडे ठेवून घेतले. तर पतीने तिला घरात कोंडून ठेवत नोकरी करण्यास आणि सोशल मीडिया अकाउंट्स वापरण्यास मज्जाव केला.

पुणे शहरातून एक अत्यंत धक्कादायक (Pune) आणि गंभीर प्रकार समोर आला आहे. एका निवृत्त सहाय्यक पोलीस आयुक्ताने आपल्याच सुनेचा मानसिक व शारीरिक छळ करत तिच्याकडं शरीरसुखाची मागणी केल्याचा खळबळजनक आरोप करण्यात आला आहे. याप्रकरणी कोंढवा पोलीस ठाण्यात निवृत्त एसीपीसह कुटुंबातील ७ जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत एका ३० वर्षीय विवाहितेने पोलिसांत फिर्याद दिली आहे.

पीडितेच्या फिर्यादीवरून कोंढवा पोलिसांनी निवृत्त एसीपी सुरेश रामचंद्र घाडगे, त्याचा मुलगा विक्रांत घाडगे, पत्नी सुनंदा घाडगे, नणंदा स्नेहल सर्जेराव व वैशाली राऊत, तसंच त्यांचे पती प्रवीण सर्जेराव आणि विक्रम राऊत अशा सात जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पीडितेचा विवाह एप्रिल २०२२ मध्ये विक्रांत घाडगे याच्याशी झाला होता. लग्नाचा व साखरपुड्याचा सर्व खर्च आणि मोठ्या प्रमाणात सोन्या-चांदीचे दागिने पीडितेच्या आई-वडिलांनी दिले होते. मात्र, लग्नानंतर सासूने सर्व दागिने स्वतःकडे ठेवून घेतलं. तर पतीने तिला घरात कोंडून ठेवत नोकरी करण्यास आणि सोशल मीडिया अकाउंट्स वापरण्यास मज्जाव केला.

मला विरोध करायला शरद सोनवणे पंतप्रधान आहे का ? शिवसेना प्रवेशावरून आढळराव पाटलांना टोला

पीडितेने केलेल्या आरोपांनुसार, तिचा सासरा सुरेश घाडगे (निवृत्त एसीपी) तिला वारंवार धमक्या द्यायचा. मी एसीपी होतो, पुरावे कसे नष्ट करायचे ते मला चांगले माहिती आहे, असे सांगून तो दडपण आणायचा. तसेच विरोध केल्यास, माझ्याकडं आताही बंदूक आहे, तुला इथेच मारून गाडून टाकेन,” अशी धमकी देत त्याने शरीरसुखाची मागणी करत होता असाही गंभीर आरोप पीडितेने केला आहे.
याशिवाय, पतीवरही पीडितेने गंभीर आरोप केले असून पती बाहेर दुसऱ्या मुलींसोबत फिरत असे. तसेच त्या मुलींसोबतचे ते फोटो इंस्टाग्रामवर टाकत असे, असे म्हटले आहे. तर सासरचे इतर लोक वारंवार पैशांची मागणी करून मारहाण व शिवीगाळ करत होते.

या घटनेची गंभीर दखल घेत माजी विधानपरिषेदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी पुणे शहर पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार आणि संबंधित विभागाच्या डीसीपी विजयलक्ष्मी शिवणकर यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली आहे. डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले की, ४९८ कलम लावत असतानाच ही केस कौटुंबिक संरक्षण अधिकाऱ्यांकडेही नोंदवावी, जेणेकरून पीडितेला दिवाणी कायद्यानुसार संपत्तीत वाटा किंवा राहत्या घरात राहण्याचा अधिकार मिळू शकेल. आरोपीवर कठोर कारवाई करून त्याला जामीन मिळू नये याची दक्षता घेण्यात यावी, जेणेकरून समाजात अशा गुन्ह्यांची पुनरावृत्ती होणार नाही, असेही त्यांनी म्हटले.

संबंधित बातम्या